Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की टीम के साथ बैठक की. करीब 3 घंटे चली बैठक में 20 से 22 विषयों पर चर्चा हुई. इस दौरान DVC के बकाये से लेकर GST के बकाये तक के मुद्दों को रखा गया.
रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की टीम के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई. जिसमें नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल और सीनियर एडवाइजर नीरज सिन्हा समेत 8 सदस्य शामिल थे. वहीं राज्य सरकार की तरफ से बैठक में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, मुख्य सचिव समेत सभी विभागों के सचिव भी शामिल हुए.
नीति आयोग के साथ बैठक में झारखण्ड के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार से जुड़े मुद्दों को उठाया। डीवीसी, जीएसटी, कोल कंपनियों पर बकाया, एससीए, कुपोषण, सिंचाई एवं जलापूर्ति, सड़कों, आदि मुद्दों के समाधान हेतु चर्चा हुई।
शुरुआत अच्छी हुई, आशा है निष्कर्ष बेहतर होगा।संघीय ढाँचा सशक्त होगा। pic.twitter.com/xKoaUNeHLR— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) September 15, 2021
बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया की बैठक में DVC के बकाया भुगतान का मुद्दा रखा गया. मुख्यमंत्री ने कहा की अभी बकाये के 2200 करोड़ की राशि काटने की तैयारी है, जिसमें से 1100 करोड़ रुपया बहुत जल्द काटे जाने हैं, लिहाजा झारखंड सरकार ने इस राशि को नहीं काटने की आग्रह किया.
बैठक के दौरान कोल इंडिया की तरफ से जमीन का मुआवजा नहीं मिलने का मुद्दा उठाया गया. साथ ही खनन क्षेत्र में सोशल इकनॉमिक एसेसमेंट कराने की मांग की गई, ताकि पता चल सके की खनन कार्य से वास्तव में स्थानीय लोगों को कितना लाभ मिल रहा है.
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मुख्यमंत्री ने बताया की GST को लेकर सकारात्मक निर्णय आने की उम्मीद है. GST का 18 से 19 सौ करोड़ रुपया केंद्र सरकार पर बकाया है. इसके अलावा राज्य में नई उद्योग नीति के तहत नए और छोटे उद्योग लगाने के लिए टैक्स में छूट देने की मांग की गयी.
साथ ही केंद्र से कुपोषण से लड़ने के लिए 300 करोड़ रुपये की मांग की गई है. वहीं पाइप लाइन सिंचाई योजना से पलामू को लाभ पहुंचाने की बात भी बैठक में उठी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया की नीति आयोग के सामने धनबाद और रामगढ़ में दामोदर नदी को साफ स्वच्छ करने की योजना के लिए राशि की मांग की गयी है. वहीं पीएम आवास योजना के तहत करीब 3 लाख लोगों को घर देने की मांग भी केंद्र से की गयी.
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झारखंड में कोरोना वैक्सीन की व्यवस्था एडवांस में करने की बात भी बैठक में रखी गयी, साथ ही नक्सल प्रभावित 13 जिले से घटा कर 8 करने के फैसले पर विचार कर, इसे बढ़ाने की मांग की गई.
सभी मांगों को लेकर नीति आयोग की तरफ से संबंधित मंत्रालयों के साथ बात कराने का भरोसा दिलाया गया है.
(इनपुट: अभिषेक भगत)
