स्वामित्व योजना के अंतर्गत आबादी देह गावों के बाशिंदों को दिया जाना है मालिकाना हकमंडी, 21 सितम्बर। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि स्वामित्व योजना के अर्न्तगत मंडी जिला में 2508 आबादी देह गांवों में 2326 गांवों का ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि सदर मंडी, बगसाड, औट, पांगना, थाची, चच्योट, पधर, करसोग, बल्ह, बलद्वाड़ा और रिवालसर में ड्रोन सर्वें का कार्य किया जा रहा है, अन्य सभी तहसीलों व उप-तहसीलों में कार्य पूरा हो चुका है।उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना में आबादी देह में परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। इससे आबादी देह में रहने वालों को जमीन का अधिकार मिलने से उनकी बहुत समस्याएं हल होंगी। उपायुक्त ने यह जानकारी शनिवार को डीआरडीए हॉल में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान दी। बैठक में जिला मंडी के एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
राजस्व मामलों का किया अवलोकन
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राजस्व मामलों के निपटारे में देरी मंजूर नहीं है। उपायुक्त ने इस दौरान तहसील और उप तहसील स्तर पर तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों द्वारा म्यूटेशन, जमाबंदी, अतिक्रमण, निशानदेही, हुक्मी और खानगी तकसीम सहित सभी राजस्व मामलों के निपटारे की प्रगति का अवलोकन किया। इसके साथ ही उन्होंने पटवारखानों और कानूनगो भवनों के निर्माण की भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने किसान सम्मान निधि से संबंधित केवाईसी तथा लैंड मैपिंग के कार्य में भी तेजी लाकर इस कार्य को भी शीघ्र पूर्ण करने को कहा । उन्होंने राजस्व प्रबंधन प्रणाली को भी कार्यालयों में पूर्ण रूप से लागू करने के निर्देश दिए ।
छह महीने के उपर के मामलों को निपटाने में सर्वोच्च प्राथमिकता
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का फोकस राजस्व मामलों के समयबद्ध निपटारे पर है। इसके लिए हर महीने राजस्व अदालतें लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी रणनीति बनाकर राजस्व मामलों का निपटारा करें। उन्होंने बताया कि छह महीने के अधिक पुराने मामलों को निपटाने में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने सभी उपमंडल अधिकारियों को अधीनस्थ तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के कार्यों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। बैठक का संचालन एडीएम डॉ मदन कुमार ने किया। इस अवसर पर एडीसी रोहित राठौर, जिला राजस्व अधिकारी हरीश कुमार भी उपस्थित रहे।
