



शिमला ज़िले के सुन्नी में 2.22 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन गौ सदन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कँवर ने बताया कि यह गौसदन प्राकृतिक बाताबरण में लावारिस पशुओं को आश्रय प्रदान करते हुए पेयजल, चारा, मेडिकल सुविधाएं आदि प्रदान करेगा। यह गौसदन इस माह में पशुधन को समर्पित कर दिया जाएगा। आवारा पशुओं के सुरक्षित आरामदेह गौसदन का निर्माण हिमाचल प्रदेश गौ-सेवा आयोग द्वारा शिमला में 45 किलोमीटर दूर 35 बीघा भूमि पर किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य बर्फीले जनजातीय लाहौल स्पीति जिले को छोड़ कर बाकि सभी 11जिलों में गाय सदन अभ्यारण स्थापित करेगी राज्य के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में कोई भी आवारा पशु दर्ज नहीं किया गया है यह गौ सदन हिमाचल में छठा गौसदन होगाI
राज्य के पशु पालन मन्त्री श्री वीरेन्द्र कँवर ने बताया की अब तक कोटला बड़ोग (सिरमौर जिला ),हांडा कुण्डी (सोलन जिला ), खेड़ी (हमीरपुर जिला ) थाना कलां खास (ऊना जिला ),,लुथान ज्वाला मुखी (काँगड़ा जिला ), में गाय सदन/ अभ्यारण स्थापित किये जा चुके हैं /
इस गौ-सदन में 26 लाख रुपये प्रति गाय शैड की लागत से स्टील ढांचे के पांच गाय शैड कुल 1.30 करोड़ रुपये की लागत से बनाये गये हैं जिससे इस गौ सदन में 500 अतिरिक्त पशुधन को आश्रय प्रदान किया जाएगा। अभी इस गौ सदन में 200 गायें पाली जा रही हैं। राज्य का पशुपालन विभाग इस समय सुन्नी में गैर सरकारी संगठन के माध्यम से ‘‘हरी गौ सदन’’ का संचालन कर रहा है जिसमें 200 गायों को आश्रय प्रदान किया गया है तथा अतिरिक्त शैड/ढांचागत सुविधायें प्रदान कर इस क्षमता को बढ़ाकर अतिरिक्त पांच सौ गायों को आश्रय प्रदान किया जाएगा। गायों को हरा/सूख चारा चैबीस घण्टा सुनिश्चित करने के लिए 38.87 लाख रुपये लागत से स्टील ढांचे का चारा स्टोर स्थापित किया जा रहा है।
इस गौसदन को एक मॉडल स्थल के रुप में विकसित करके इसे पर्यटक स्थल के रुप में भी विकसित किया जाएगा। इस गौसदन का उद्देश्य वन्य जीव अभ्यारण की तर्ज पर विकसित करके इसे पहाड़ी गायों के संरक्षण एवं संवर्धन स्थल के रुप में विकसित करने का है। इस गौसदन का उद्देश्य देसी पहाड़ी ( गौरी ) साहीवाल , रेड सिंधी आदि देसी गायों की नसल को संरक्षित करके अच्छी नसल के सांड भी तैयार करने का है ताकि क्षेत्र के लोगों को सेवाएं अर्पित की जा सकें।
इस गौसदन की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा तथा सरकारी संस्थान इसकी ऊर्जा, वॉटर पंपिंग की जरूरतों के लिए बायो गैस प्लांट स्थापित करने में मदद करेंगे। इस गौसदन के संचालन में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए बायो-फर्टीलाइज़र तथा बायो पेस्टिसाइड तैयार करके स्थानीय किसानों को रियायती दरों पर बेचा जाएगा।
हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग इस गौसदन के संचलान में प्रति गाय पांच सौ रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा।राज्य के पशु पालन मन्त्री श्री वीरेन्द्र कँवर ने बताया की राज्य सरकार ने ढांचा गत निर्माण में कार्यरत बिभिन्न बिभागों जैसे लोक निर्माण ,ग्रामीण विकास ,हाउसिंग बोर्ड आदि बिभागों को सम्बंधित जिलों में नोडल बिभाग घोषित कर दिया है / राज्य में इस समय सड़कों पर आबारा पशुओं की संख्या 27 ,352 आंकी गयी है जबकि 13 ,337 पशुओं को गौ सदनों ,गौ शालाओं में पाला जा रहा है राज्य सरकार ने गौ सदनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सभी मन्दिर ट्रस्टों को अपनी आमदनी का 15 प्रतिशत हिस्सा देने के आदेश जारी किये हैं तथा राज्य सरकार गैर सरकारी संगठनों ,ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों को पी पी पी मॉडल पर गौ सदन चलाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है /सभी गाय सदन/ अभ्यारण की क्षमता सम्बंधित जिलों में भूमि की उपलब्धता के आधार पर तय की गई है तथा गौ सदनों / अभ्यरणों को आर्थिक रूप से सबाबलम्बी बनाने के लिए गाय गोबर /मूत्र से बायो गैस प्लान्ट सहित अन्य उत्पाद बनाये जायेंगे जिससे इन्हें अतिरिकत आमदनी के साधन उपलब्ध करवाए जा सकें / गौ सदनों / अभ्यरणों में रहने बाले पशूओं को मेडिकल सहित सभी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएँगी