शिमला हिमदेव न्यूज़ 05 सितंबर 2022 एक तरफ अदानी ने तीसरी बार फिर से सेब के दाम कम कर दिए वहीं बाकी मंडियों में भी बागवानों की खुली लूट जारी है। हर फल मंडी में एपीएमसी एक्ट की धज्जियां उड़ रही है और किसान विरोधी जयराम सरकार हवा हवाई कमेटियों का गठन कर फिर से नींद की आगोश में चली गई है। 5 अगस्त को जब बागवानों के हल्ला बोल और सचिवालय घेराव कार्यक्रम के दिन प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्य सचिव ने किसानों बागवानों को कुछ आश्वासन दिए थे जैसे
- अदानी एग्री फ्रेश सहित सभी सीए स्टोर आगे से मनमर्जी से सेब का रेट निर्धारित नहीं करेंगे बल्कि सरकार द्वारा गठित एक कमेटी जिसके अध्यक्ष बागवानी विश्वविद्यालय के उपकुलपति होंगे, वह करेगी
- किसी भी फल मंडी में एपीएमसी एक्ट का अनुपालन करवाया जाएगा ताकि कोई व्यापारी नियम कायदे से बाहर जाकर बागवानों को लूट ना सके
इसके अतिरिक्त एमआईएस के पिछले बकाए का भुगतान, सब्सिडी पर खाद दवाई जल्द से जल्द कृषि बागवानी विभाग द्वारा दिलाना आदि कई मांगों पर प्रदेश सरकार द्वारा बागवानों से वायदा किया गया था। इस बैठक में
आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किसान विंग अनिंदर सिंह नॉटी भी शामिल थे और आम आदमी पार्टी ने उसी समय सरकार की नियत तैयारी और गंभीरता पर शक जाहिर किया भी था जो अब सच साबित हो चुका है। जहां एक तरफ 5 अगस्त की बैठक के बाद अदानी फ्रेश सहित सभी ग्रुपस ने ना केवल सेब के रेट बिना हिमाचल सरकार की जानकारी के घोषित कर दिए बल्कि उसके बाद तीन बार रेट कम कर दिए जो जयराम सरकार की कमजोर पकड़ की तरफ साफ इशारा है। अब सरकार इनको नोटिस भेजने का ड्रामा रचा कर बागवानों के गुस्से को कम करने का असफल प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ एपीएमसी की अपनी मंडियों में नियम कायदों की धज्जियां उड़ा बागवानों की खुली लूट जारी है। आम आदमी पार्टी का सपष्ट आरोप है की जहां जयराम ठाकुर सरकार अदानी ग्रुप जैसे मोदी जी के मित्रों से घबराती है वही सरकार अन्य खुली मंडियों में अहरतियों व्यापारियों से मिली हुई है। अब जब 80% सेब की फसल बिक चुकी है और केवल ज्यादा हाइट क्षेत्रों का सेब मार्केट में आना शेष है तब सरकार की ये कमेटी, नोटिस आदि कदम महज खाना पूर्ति हैं और 2022 सीजन में सरकार की घोर लापरवाही के कारण अरबों रुपए का नुकसान प्रदेश के सेब बागवानों का हुआ है जिसकी जिम्मेवार किसान बागवान विरोधी जयराम ठाकुर सरकार है।
