शिमला (हिमदेव न्यूज़) 26 नवंबर 2022 हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और उप-खंड विधिक सेवा समितियों द्वारा प्रदेश भर मे हर वर्ष पूरे उत्साह एवं हर्षौलास से संविधान दिवस मनाया जाता है। यह दिन नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों, विशेष रूप से समान न्याय के समक्ष समानता और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।
14-15 अगस्त, 1947 की आधी रात को जैसे ही घड़ी ने दस्तक दी, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य खड़े हुए तथा भारत और उसके लोगों की सेवा के लिए समर्पण की शपथ ली और आज संविधान दिवस के उपलक्ष पर सभी विधिक सेवा संस्थानों के पदाधिकारियों ने संविधान के मूल्यों और आदर्शों को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है।
संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के प्रावधानों से संबंधित है। 1987 में, समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न रखा जाए। लोक अदालतों का आयोजन करना ताकि यह सुनिश्चित हो कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है।
यह एक दुर्लभ संयोग है कि राष्ट्रीय लोक अदालत प्रदेश में संविधान दिवस के ठीक अगले दिन आयोजित होने वाली है। संविधान दिवस का उत्सव सभी स्तरों पर संविधान की प्रस्तावना जो कि भारत के लोगों के लक्ष्यों और आकांक्षाओं का सार है, को पढ़कर मनाया जाता है। यह दिन उत्सव का दिन है। कल, यानी 27.11.2022 पूरे राज्य में उत्सव का एक और दिन होगा, जिसमें लोक अदालत के समक्ष अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए वादी जनता की बड़ी संख्या में आने की उम्मीद है।
माननीय न्यायमूर्ति श्री अमजद ए० सईद, मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षण तथा माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सबीना, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है।
लोक अदालत के सुचारू संचालन के लिए पूरे राज्य में कुल 133 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया है। अब तक राज्य में विभिन्न न्यायालयों द्वारा इस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 92,407 (13,781 प्री-लिटिगेशन और 78,626 पोस्ट-लिटिगेशन) मामलों की पहचान की गई है जो एक रिकॉर्ड संख्या है।
माननीय मुख्य संरक्षक के निर्देशों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समा – एक ऑनलाइन विवाद समाधान संगठन की तकनीकी सहयोग से एमवी चालान और छोटे अपराधों (प्री-लिटिगेशन एंड पोस्ट-लिटिगेशन स्टेज) के लिए 27 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ एक विशेष ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस विशेष ऑनलाइन लोक अदालत के दौरान आम जनता को कंपाउंडिंग शुल्क/जुर्माने के ऑनलाइन भुगतान के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे वे कंपाउंडिंग अथॉरिटी या कोर्ट के समक्ष उपस्थिति हुये बिना, कंपाउंडिंग शुल्क/जुर्माने का भुगतान करके अपने मामलों को घर पर ही निपटा सकेंगे और आम जनता के समय और पैसे की बचत होगी।
हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग और परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर के प्री-लिटिगेशन चरण में एम०वी० चालान और छोटे मामलों की अधिकतम पहचान और प्रभावी निपटान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इन विभागों ने इस विशेष ऑनलाइन लोक अदालत के दौरान बेहतर समन्वय और सफल आयोजन के लिए अपने नोडल और कंपाउंडिंग अधिकारियों को अधिसूचित किया है।
प्री-लिटिगेशन चरण के लगभग 3,34,211 एम०वी० चालान समा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक अपलोड किए गए हैं जिसमे से कुल 1,88,238 मामलों मे संदेश जिसमे भुगतान के लिए लिंक के साथ चालान का विवरण है, पार्टियों को भेजे जा चुके हैं।
इसके अलावा, अदालतों में लंबित चालानों की कंपाउंडिंग शुल्क/जुर्माने के ऑनलाइन भुगतान के लिए भी वादी जनता को इसी तरह की सुविधा ई-पे (ई-कोर्ट डिजिटल भुगतान) उपलब्ध की गई है, जिससे वे कंपाउंडिंग अथॉरिटी या कोर्ट के सामने उपस्थिति हुये बिना ही कंपाउंडिंग शुल्क/जुर्माने का भुगतान करके अपने मामलों को घर पर ही निपटा सकते हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जन-जागरूकता के लिए स्थानीय निकायों, पुलिस, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों, हितधारकों, पीआरआई, पीएलवी, आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं आदि के प्रतिनिधियों के सहयोग से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय लोक अदालतों को पूर्ण रूप से सफल बनाने में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सदस्यों के बहुमूल्य सहयोग और सेवाओं के लिए हमेशा आभारी रहा है। इस आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे मे जनता को जागरूक करने मे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अतुलय भागीदारी के लिए, हम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हैं।
