शिमला हिमदेव न्यूज़ 16 सितंबर, 2022 आज आम आदमी पार्टी किसान विंग द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को मेल के माध्यम से एक ज्ञापन भेजकर इस वर्ष 2022 में धान की सरकारी खरीद में होने जा रही परेशानियों के बारे में पहले ही सचेत कर दिया गया है। इस की प्रतिलिपि अन्य संबंधित विभागों, एफसीआइ ,संबंधित जिलाधीश को भी प्रेषित की गई ही। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपका ध्यान इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में धान की एमएसपी पर सरकारी खरीद की प्रक्रिया और तैयारियों की तरफ दिलाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय खाद्य निगम पूरे भारतवर्ष में अधिकतर जगह राज्यों की स्थानीय खरीद एजेंसियों के माध्यम से ही फसलों की खरीद करता है। इस से जहां प्रक्रिया सरल रहती है वही किसानों को भी अपनी फसल है की बिक्री में अधिक आसानी रहती है। KMS सीजन 2021 में भी राज्य के खाद्य आपूर्ति निगम को कुछ सेंटर पर खरीद करनी थी लेकिन स्टाफ की कमी जैसे कई बहाने बाजी से निगम ने अपने पांव पीछे खींच लिए और इसके कारण अनेक जगह किसानों को भारतीय खाद्य निगम की खरीद की प्रक्रिया जटिलता और तालमेल के अभाव के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस वर्ष 17 अगस्त 2022 को शिमला में कृषि सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार श्री राकेश कंवर की अध्यक्षता में भारतीय खाद्य निगम, राज्य खाद्य आपूर्ति निगम और विभाग,कृषि उपज मंडी समिति सहित अनेक विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद रहे जहां यह फैसला लिया गया था कि हिमाचल प्रदेश में कुल दस में से चार खरीद केंद्र पर खरीद राज्य की एजेंसी यानी खाद्य आपूर्ति निगम करेगा। इसके बारे में विस्तृत चर्चा के बाद मीटिंग का पूर्ण विवरण माननीय प्रधान सचिव कृषि श्री आरडी नजीम जी द्वारा हस्ताक्षरित चिट्ठी से जारी किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले कल 15 सितंबर को दोबारा जब इन विभागों और अधिकारियों की मीटिंग हुई तो खाद्य आपूर्ति निगम एवं विभाग ने साफ तौर से खरीद प्रक्रिया में शामिल होने से इंकार कर दिया जो प्रदेश के किसानों के हित में नहीं है क्योंकि एक महीने का वक्त विभाग और निगम को खरीद की तैयारियां शुरू करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिया गया था और उनके इस गलत फैसले से खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से प्रभावित होगी या समय से शुरू नहीं हो पाएगी। राज्य सरकार की एजेंसियों के लापरवाह रवैए के कारण पिछले वर्ष भी किसानों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा था और इस बार स्थिति उससे भी गंभीर दिखाई दे रही है। अतः आपसे समय रहते खाद्य आपूर्ति विभाग और निगम राज्य कृषि उपज मंडी समिति को सख्त निर्देश देने का आह्वान किया जाता है ताकि वह अपने वातानुकूलित दफ्तरों से बाहर निकल कर किसानों के प्रति अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन करें अन्यथा हिमाचल प्रदेश में इस बात को लेकर किसानों में भारी रोष व्याप्त हो रहा है।
हमें आशा है आपके माध्यम से उचित दिशा निर्देश जल्द जारी होंगे।
