सबसे खास: गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त अनाज एक साल और मिलेगा।
गरीबों के लिए: सबको घर देने के लिए बजट में 66% का इजाफा, मुफ्त राशन के लिए भी एलान किसानों के लिए क्या: कृषि स्टार्टअप और मोटे अनाज को बढ़ावा, मत्स्य संपदा में निवेश युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड, और 3 साल तक
भत्ता मिलेगा, इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर्स बनेंगे एलईडी टीवी-मोबाइल
सस्ते होंगे। सिगरेट पर
टैक्स 16% बढ़ाया गया। ये अब महंगी होगी लिथियम आयन बैटरी बनाने में इस्तेमाल सामान की इंपोर्ट ड्यूटी घटाई
टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर
कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% की गई मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई
हीट कॉइल पर कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 15% कर दी गई है लैब में बने हीरों की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल सीड पर ड्यूटी कम की एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए श्रिंप फीड पर कस्टम ड्यूटी कम करेगी क्रूड ग्लिसरीन पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से घटाकर 2.5% की गई
क्लीनिंग एजेंट डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल
से कस्टम ड्यूटी खत्म की गई नई दिल्ली। वित मंत्री सीतारमण ने बुधवार को बजट पेश किया। खास बात यह है कि आठ साल बाद टैक्स में राहत दी गई है। अब 7 लाख रुपए आय तक कर में राहत दी गई है। पहले ये 5 लाख रुपए थी। बजट में सैलरीड क्लास को एक और राहत दी गई है। सरकार ने अलग-अलग वर्गों के लिए
कई बड़े एलान किए हैं। मध्य वर्ग को टैक्स स्लैब में बड़ा छूट दिया गया तो नौकरीपेशा और व्यापारियों को भी अलग-अलग
तरह से राहत देने की कोशिश हुई। सिगरेट पर प्राकृतिक आपदा आपात ड्यूटी (एनसीसीडी) को 16% बढ़ाया गोल्ड बार और प्लेटिनम से बने सामान की ड्यूटी बढ़ाई चांदी की ड्यूटी 6% से 10% की। उससे बने सामान पर भी ड्यूटी बढ़ाई
कंपांउडेड रबर पर ड्यूटी को 10% से
बढ़ाकर 25% किया किचन इलेक्ट्रिक चिमनी पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से बढ़ाकर 15% की गई। युवाओं के लिए 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए ‘पैन इंडिया नेशनल एप्रेंटिसशिप स्कीम’ शुरू की जाएगी, जिसके तहत 3 साल
तक स्टाइपेंड/भत्ता दिया जाएगा।
‘यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम’ के तहत अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जाएगी, जिसके जरिए ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलेगी। इनके अलावा ट्राइब्स के
लिए भी रोजगार देने की बात कही। जिसमें 740 एकलव्य स्कूलों के लिए
38 हजार 800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ भर्ती किया जाएगा। हालांकि 2023 के बजट में वित्त मंत्री ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) और आत्मनिर्भर भारत
रोजगार योजना में जॉब बांटने की कोई चर्चा नहीं की।
