शिमला: पेंशनरों की लम्बित मांगों व समस्याओं के सम्बन्ध में हिम-आंचल पेंशनर्ज़ संघ के पदाधिकारीयों का दल दिनांक 11 व 12 अक्तूबर, 2023 को शिमला में महालेखाकार कार्यालय तथा सचिवालय में वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारीयों से मिला व उन्हें पेंशनर्ज़ के पेंशन संशोधन के मामलों में देरी से उत्पन्न आक्रोश वारे अवगत करवा कर पेंशनरों की समस्त लम्बित मांगों के शीध्र निपटारे हेतु कार्यबाही करने का अनुरोध किया गया। शिष्ट दल में संघ प्रदेशाध्यक्ष योग राज शर्मा, महासचिव श्री हरनाम सिंह ठाकुर, हमीरपुर ज़िला प्रधान के.सी. गौतम, शिमला प्रधान एल.आर. मैहता, प्रदेश उपप्रधान जी.ड़ी.शर्मा व सदस्य करतार सिंह ठाकुर शामिल रहे । महालेखाकार कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों से पेंशन संशोधन के लम्बित मामलों के सम्बन्ध में चर्चा के उपरान्त आश्वासन मिला कि पहली जनवरी, 2016 के वाद सेवानिवृत पेंशनरों के पेंशन संशोधन के सभी मामले दिसम्बर तक निपटा दिये जाने का तारगेट है और उसके उपरान्त जनवरी, 2016 के मामलों को निपटाने पर स्टाफ का पूरा ध्यान रहेगा। चर्चा के दौरान महालेखाकार कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यह जानकारी गई कि उन द्वारा 2012 में कुछ पदों की ग्रेडपे में संशोधन होने पर कुछ बिन्दुओं पर हिमाचल सरकार से स्पष्टीकरण चाहा है जिस वारे सरकार के जवाव का इन्जार है। इसके अतिरिक्त महालेखाकार कार्यालय अधिकारियों ने यह भी जानकरी दी कि वहुत से पेंशनर आ.टी.आई. ड़ाल रहे हैं, जिनका समय पर निपटारा करने हेतु स्टाफ सूचना इक्त्रित करने में व्यस्त रहता है जिस कारण भी पेंशन संशोधन के मामलों के निपटान में और विलम्ब आ रहा है ।
संघ पदाधिकारीयों द्वारा महालेखाकार कार्यालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों के सम्बन्ध में दिनांक 12.10.2023 को सचिवालय जाकर वित्त विभाग के सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर पेंशन संशोधन के मामलों के निपटान में हो रही देरी पर चर्चा की गई । वित्त विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि एक-आध बिन्दु को छोड़ कर, अन्य बिन्दुओं पर कार्यबाही हो रही है और अनुमोदन के वाद महालेखाकार कार्यालय को शीध्र स्पष्टीकरण भेज दिया जाएगा। उक्त के अतरिक्त सरकार के पास पेंशनरों की अन्य लम्बित मांगों पर शीध्र कार्यवाही हेतु संघ पदाधिकारीयों द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय व वित्त विभाग को विस्तार में एक मांग-पत्र भी सौंपा है। प्रदेशाध्यक्ष योग राज शर्मा ने वताया कि महालेखाकार कार्यालय में पेंशन संशोधन के मामलों के निपटारे का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और मामलों का निपटारा कार्यालय में डायरी होने के क्रम में ही विभिन्न अनुभागों द्वारा किया जाता है। अगर किसी मामला में कोई विभागीय कमी के कारण ही निपटान में विलम्ब आता है । उन द्वारा पेंशनरों से अपील की है कि पेंशन संशोधन के मामलों में आर.टी.आई. ड़ालने का कोई औचित्य नहीं वनता है क्योंकि विभागों द्वारा नियमानुसार जो संशोधन प्रस्ताव भेजा जाता है, सामान्यत: उसी आधार पर महालेखाकार कार्यालय आदेश जारी करता है। फिर भी यदि किसी पेंशनर को कोई शंका हो तो कृपया पहले संघ पदाधिकारीयों के संज्ञान में लाई जाये क्योंकि कुछेक मामलों में विलम्ब कुछ बिन्दुओं पर सरकार से स्पष्टीकरण आने की वजह से या विभागों की कमियों की वजह से हैं और आर.टी.आई. प्रार्थना पत्रों के कारण अन्य जायज मामले भी और देरी होती जा रही है ।
के.सी. गौतम, ज़िला प्रधान, हमीरपुर
