प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से जन हित का संकल्प पूर्ण करने की और अग्रसर: नरेश चौहान

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से जन हित का संकल्प पूर्ण करने की और अग्रसर है तथा राज्य सरकार अपनी सभी 10 गारंटियों को पूरा करने के साथ-साथ विभिन्न निर्णयों के माध्यम से देश में आम आदमी के कल्याण के अमिट आदर्श स्थापित करेगी।
नरेश चौहान आज यहां मीडिया के साथ बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में न केवल तीन गारंटियां पूरी कर ली हैं अपितु हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य भी बन गया है जहां न्यू पेंशन योजना के कर्मियों को पुरानी पेंशन मिलना भी आरंभ हो गई है। अब तक 500 से अधिक कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिला है।
प्रधान मीडिया सलाहकार ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने जहां राज्य को कर्ज के बोझ तले दबा दिया है वहीं छठे वेतन आयोग की 11,000 करोड़ रूपए की देनदारियां भी विरासत में दी हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण आज प्रत्येक हिमाचल वासी पर एक लाख रूपए से अधिक का कर्ज है। उन्होंने कहा कि अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहने वाली पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल में कर्ज लेने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया।
नरेश चौहान ने कहा कि इस वर्ष हिमाचल ने आपदा की भयंकर त्रासदी झेली है। केंद्र सरकार द्वारा नुकसान के आकलन के लिए भेजे गए दलों ने भी हिमाचल में आपदा के कारण 10,000 करोड़ रूपए से अधिक के नुकसान का आकलन किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में भी केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की सहायता न करना दुःखद है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र से आपदा के समय उदार सहायता के लिए विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया किंतु केंद्र सरकार से कोई सहायता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इस मामले पर विपक्ष के विधायकों को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और नेता प्रतिपक्ष को ओछी राजनीति करने के स्थान पर प्रदेश सरकार का साथ देना चाहिए।
प्रधान मीडिया सलाहकार ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के संवेदनशील एवं अनुकरणीय नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने आपदा के समय त्वरित सहायता सुनिश्चित बनाकर और अन्य निर्णयों के माध्यम से पात्र लोगों तक समय पर सहायता पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कार्य प्रणाली को नीति आयोग सहित विश्व स्तरीय संस्थाओं द्वारा सराहा गया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारकर राज्य को देश का संपन्नतम राज्य बनाने के लिए कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने मदिरा के ठेकों की खुली नीलामी कर 650 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व एकत्र किया है और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सभी के सहयोग से हिमाचल की आर्थिकी को सुधारने के लिए कार्य जारी रहेगा।
नरेश चौहान ने कहा कि राजीव गांधी स्टार्ट अप योजना देश में ऐसी पहली योजना है जो हिमाचल को प्रदूषण मुक्त बनाने के साथ-साथ बेरोज़गार युवाओं को गारंटीड आय सुनिश्चित बनाएगी।
मीडिया सलाहकार ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा के अन्य नेताओं को अनर्गल बयानबाजी कर प्रदेशवासियों को गुमराह नहीं करना चाहिए। उन्होंने विपक्ष को सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाने का परामर्श दिया।