माननीय श्री न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया, मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षण और माननीय श्री न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कुशल मार्गदर्शन में 8 मार्च, 2025 को हिमाचल प्रदेश की सभी अदालतों में प्री.लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में मोटर वाहन चालान के मामले में ई-पे (ई-कोर्ट डिजिटल भुगतान) के माध्यम से कंपाउंडिंग शुल्क के भुगतान की ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की गई थी।
राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में संदेश, जिंगल और आई०ई०सी० सामग्री के वितरण और स्थानीय निकायों के हितधारकों, गैर सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, पैरा लीगल वालंटियर्स, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं आदि के माध्यम से जनता को जागरूक किया गया।
माननीय श्री न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला मुख्यालय सोलन में राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष होने वाली कार्यवाही का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण भी किया एवं हितधारकों/ प्रतिभागियों के साथ बातचीत की।
राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए विभिन्न पीठों के समक्ष 122644 मामले उठाए गए, जिनमें 51054 मामलों का निपटारा/ निपटान किया गया और लगभग ₹76,67,30,124/- की राशि राष्ट्रीय लोक अदालत में दावेदारों को निर्धारण व पुरस्कृत की गई।
हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस राष्ट्रीय लोक अदालत को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा दिए गए सहयोग और समर्थन के लिए बहुत आभारी है।
