पांवटा साहिब रेल संघर्ष समिति ने केंद्रीय रेल मंत्री के पांवटा साहिब-जगाधरी रेल लाइन रद्द करने के फैसले का कड़ा विरोध किया, सहारनपुर लिंक के लिए नए सर्वे की मांग की
पांवटा साहिब, हिमाचल प्रदेश – पांवटा साहिब रेल संघर्ष समिति (पीएसआरएसएस) आज केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा संसद में दिए गए हालिया बयान की कड़ी निंदा करती है, जिसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब को हरियाणा के जगाधरी से जोड़ने वाली प्रस्तावित नई रेल लाइन को रद्द करने की घोषणा की। मंत्री के अनुसार, सर्वे रिपोर्टों के आधार पर यह परियोजना घाटे वाली होगी क्योंकि यातायात अनुमान कम हैं। यह फैसला भारतीय सरकार की व्यापक सामाजिक कल्याण जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करता है और व्यवहार्य विकल्पों को अनदेखा करता है जो परियोजना को संभव बना सकते हैं।
एक सामाजिक कल्याण राज्य के रूप में, भारत अपने नागरिकों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, भले ही वे वित्तीय घाटे में चलें। भारतीय रेलवे खुद स्वीकार करता है कि उसकी यात्री सेवाएं महत्वपूर्ण घाटा उठाती हैं—अनुमानित 40-45%—जो माल ढुलाई राजस्व से क्रॉस-सब्सिडी द्वारा पूरा किया जाता है ताकि सामाजिक दायित्वों को निभाया जा सके। उदाहरण के लिए, रेलवे का ऑपरेटिंग अनुपात 2024 में 98.4% था, जिसका मतलब है कि यह जितना कमाता है उतना ही खर्च करता है, जिसमें सभी वर्गों में यात्री सेवाओं में पर्याप्त घाटा है।
स्वास्थ्य, शिक्षा और सब्सिडी वाले राशन जैसी आवश्यक सेवाएं सभी के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए घाटे में प्रदान की जाती हैं, विशेष रूप से कम विकसित क्षेत्रों में। तो फिर पांवटा साहिब रेल लिंक को इसी आधार पर क्यों अस्वीकार किया जा रहा है?
यह परियोजना दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, पांवटा साहिब गुरुद्वारा की तीर्थयात्रा को सुविधाजनक बनाने और क्षेत्र की उद्योगों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसे अस्वीकार करना हमारे संविधान में निहित कल्याण भावना को कमजोर करता है।
पीएसआरएसएस के अध्यक्ष अनिंदर सिंह पंधेर (नॉटी) ने कहा: “मंत्री का फैसला अल्पदृष्टि वाला और भेदभावपूर्ण है। यदि घाटा मापदंड है, तो अन्य कई लाभहीन रेल मार्गों को अब तक क्यों नहीं बंद किया गया? भारतीय रेलवे देश भर में घाटे वाले क्षेत्रों और यात्री सेवाओं को सामाजिक सेवा दायित्वों के हिस्से के रूप में संचालित करता रहता है, जिसमें 2014-15 में केवल यात्री व्यवसाय में लगभग 33,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ (मुद्रास्फीति के समायोजन के साथ ये आंकड़े आज भी प्रासंगिक हैं)
मंत्री ने इस असंगति की व्याख्या करने में विफल रहे हैं। हम इस विशेष परियोजना को अलग से निशाना बनाए जाने पर पारदर्शिता की मांग करते हैं।”
इसके अलावा, पीएसआरएसएस सहारनपुर से पांवटा साहिब को जोड़ने वाले वैकल्पिक संरेखण की खोज के लिए तत्काल नए सर्वे की मांग करता है, जो एक व्यस्त मार्ग पर प्रमुख रेलवे जंक्शन है। सहारनपुर की रणनीतिक स्थिति उच्च यातायात गलियारों के साथ एकीकरण करके यातायात अनुमानों को काफी सुधार सकती है, जिससे लाइन अधिक व्यवहार्य बनेगी। यह विकल्प क्षेत्र की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करेगा, जिसमें यात्री, पर्यटक और माल परिवहन के लिए बेहतर पहुंच शामिल है।
समिति सरकार की प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाती है कि वह मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं पर भारी धनराशि आवंटित कर रही है, जिसकी लागत 1.08 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है और उच्च किराए तथा सीमित सवारियों के कारण पहले दिन से घाटे का सामना कर सकती है।
चीन के हाई-स्पीड रेल नेटवर्क की तुलना, जो लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्ज से दबा है, ऐसी अभिजात-केंद्रित पहलों के जोखिमों को उजागर करती है। यदि सरकार चुनिंदा कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने वाली बुलेट ट्रेनों पर भारी खर्च को उचित ठहरा सकती है, तो पांवटा साहिब जैसे कम विकसित क्षेत्रों के लिए आवश्यक कनेक्टिविटी में निवेश क्यों नहीं?
पीएसआरएसएस केंद्रीय सरकार से इस रद्दीकरण पर पुनर्विचार करने, सहारनपुर लिंक के लिए नया सर्वे कराने और संकीर्ण वित्तीय मापदंडों पर सार्वजनिक कल्याण को प्राथमिकता देने का आग्रह करता है। हम संवाद में शामिल होने के लिए तैयार हैं और आवश्यक होने पर शांतिपूर्ण विरोध और कानूनी रास्तों के माध्यम से अपनी वकालत जारी रखेंगे।
अनिंदर सिंह पंधेर (नॉटी), अध्यक्ष, पांवटा साहिब रेल संघर्ष समिति
फोन: 7018656852
ईमेल:office.anindersingh.advocate@gmail.com
