शिमला, 3 मार्च: हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा ताकि लोगों को अपने मामलों का शीघ्र और लंबी अदालती प्रक्रियाओं से मुक्त निपटारा करने में मदद मिल सके।लोक अदालत का आयोजन हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया के संरक्षण और हिमाचल प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में किया जा रहा है।
एचपीएलएसए के सदस्य-सचिव रणजीत ठाकुर के अनुसार, निपटारे के लिए लगभग 62,000 मामलों की पहचान की जा चुकी है।
इनमें यातायात चालान और अन्य विवाद शामिल हैं। लोग मोटर वाहन मामलों में समझौता शुल्क का भुगतान ई-पे (ई-कोर्ट डिजिटल भुगतान) के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं, विशेष रूप से यातायात मजिस्ट्रेट न्यायालयों में।जनता को सूचित करने के लिए, स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं, अर्ध-कानूनी स्वयंसेवकों और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की सहायता से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। वकीलों, बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के साथ बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं।
कानूनी सेवा प्राधिकरण ने मीडिया से इस संदेश को फैलाने की अपील की है ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मामलों को सरल और शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के इस अवसर का लाभ उठा सकें।
