शिमला: 05 मई, 2026, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हिमाचल प्रदेश के एक प्रतिनिधि मंडल ने माननीय राज्यपाल श्रीमान कवींद्र गुप्ता जी से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनने पर शुभकामनाएं प्रेषित कीं। इस अवसर पर परिषद ने प्रदेश में व्याप्त विभिन्न गंभीर समस्याओं को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन राज्यपाल महोदय को सौंपा तथा वर्तमान परिदृश्य से उन्हें अवगत कराया। प्रतिनिधि मंडल में अभाविप के विशेष आमंत्रित सदस्य प्रोफेसर प्रदीप कुमार, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार, प्रदेश मंत्री नैंसी अटल, प्रदेश संगठन मंत्री धनदेव ठाकुर, प्रदेश सह मंत्री भवानी ठाकुर तथा आरटीई प्रदेश संयोजक अमन अदिति शामिल रहे।
विद्यार्थी परिषद ने अपने ज्ञापन में कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं। विद्यार्थी परिषद की सबसे प्रमुख मांग यह रही कि पीजीटी अस्थाई नियुक्तियों को शीघ्र रद्द किया जाए और नियमित प्रक्रिया के तहत स्थायी भर्तियाँ की जाएँ, जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही विद्यार्थी परिषद ने नशे की गंभीर समस्या पर भी ध्यान आकर्षित किया और मांग की कि नशा माफिया के खिलाफ कठोर कानून लागू हों, ‘चिट्टा’ तस्करी में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई हो सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जाए तथा नशा रोकथाम बोर्ड का पुनर्गठन कर उसकी क्षमता सुदृढ़ की जाए।
शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में आवश्यक बुनियादी ढाँचे सहित पूर्ण रूप से लागू करने की माँग की तथा कहा कि महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के रिक्त पद शीघ्र भरे जाएँ और नियुक्तियाँ स्थायी आधार पर की जाएँ।
इसके अतिरिक्त विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हत्या, दुष्कर्म, चोरी, सड़क अपराध, महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराध एवं साइबर अपराध जैसी घटनाओं में हो रही वृद्धि को देखते हुए पुलिस प्रशासन को अधिक सक्रिय व जवाबदेह बनाया जाए, जाँच व न्यायिक प्रक्रिया तेज की जाए और व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।
विद्यार्थी परिषद ने दृढ़ता से माँग की कि राज्य सरकार उक्त मुद्दों पर शीघ्र एवं ठोस निर्णय ले। परिषद ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने इन समस्याओं की अनदेखी की तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश में व्यापक जन-आंदोलन छेड़ने से पीछे नहीं हटेगी। परिषद के प्रतिनिधियों ने विश्वास जताया कि राज्यपाल महोदय के हस्तक्षेप से इन समस्याओं का शीघ्र समाधान निकलेगा और हिमाचल प्रदेश एक सुरक्षित, सुशिक्षित एवं समृद्ध राज्य के रूप में उभरेगा।
