कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के लिए 369.82 एकड़ भूमि राज्य सरकार से लंबित, UDAN योजना के तहत हेलिपोर्ट विकास को भी मिली गति : केंद्र सरकार
शिमला। भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन द्वारा राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क, एयरपोर्ट विस्तार, भूमि अधिग्रहण तथा हेलिपोर्ट विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाने पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने विस्तृत उत्तर दिया है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क को सुदृढ़ बनाने और नागरिक उड्डयन ढांचे के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है।
केंद्रीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया कि वर्तमान में शिमला हवाई अड्डा दिल्ली और धर्मशाला, कांगड़ा (गगल) हवाई अड्डा दिल्ली, जेवर, चंडीगढ़ और शिमला, जबकि कुल्लू-भुंतर हवाई अड्डा अमृतसर, दिल्ली और जयपुर से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयासरत है।
मंत्री ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने राज्य सरकार के अनुरोध पर कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार की योजना तैयार कर ली है, जिसके लिए 369.82 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। यह भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानी है, लेकिन अभी तक AAI को हस्तांतरित नहीं की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति-2016 के अनुसार एयरपोर्ट विस्तार के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि कुल्लू-भुंतर हवाई अड्डे के विस्तार तथा शिमला एयरपोर्ट के रनवे विस्तार में भौगोलिक परिस्थितियां, कठिन भू-भाग और भूमि संबंधी सीमाएं प्रमुख बाधाएं हैं, जिसके कारण इन परियोजनाओं का विस्तार वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं है।
मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय संपर्क योजना (UDAN) के तहत हिमाचल प्रदेश में अब तक 40 हवाई मार्गों का संचालन शुरू किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त हेलिपोर्ट विकास के संबंध में उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में रामपुर, मंडी, रिकांगपिओ और संजौली से हेलीकॉप्टर सेवाएं संचालित हो रही हैं। राज्य में हेलिपोर्ट अवसंरचना के विकास के लिए ₹51.11 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से ₹37.31 करोड़ की राशि अब तक व्यय की जा चुकी है।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि UDAN योजना के अगले चरण के अंतर्गत वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक पर्वतीय, उत्तर-पूर्वी और आकांक्षी क्षेत्रों में 200 हेलिपोर्ट विकसित करने के लिए ₹3,661 करोड़ का प्रावधान किया गया है। संशोधित UDAN योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार उपयुक्त स्थानों की पहचान कर हेलिपोर्ट विकास के लिए प्रस्ताव भेज सकती है, जिन पर परिचालन व्यवहार्यता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
भाजपा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को भी अपनी जिम्मेदारियों का समयबद्ध निर्वहन करते हुए आवश्यक भूमि उपलब्ध करानी चाहिए ताकि कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जा सके और प्रदेश के पर्यटन, व्यापार तथा आर्थिक विकास को नई गति मिल सके।
