11 नवम्बर, 2026, भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड, किशाऊ बांध परियोजना, कड़छम-वांगतू परियोजना और वाइल्ड फ्लावर हॉल के मामलों में ऐतिहासिक जीत पर मुख्यमंत्री के अथक प्रयासों को सराहा
धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है तथा इसकी पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार लगातार ऐतिहासिक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने संसाधन सृजन, मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन और प्रदेश हितों की रक्षा के लिए मजबूत इच्छाशक्ति का निरन्तर परिचय दिया है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पास संसाधन के रूप में प्रमुख तौर पर जल एवं जंगल हैं, जिनसे लंबे समय से हमारे पड़ोसी राज्यों एवं देश लाभान्वित हो रहा है, लेकिन इन संसाधनों के दोहन के एवज में हिमाचल को आज तक कुछ नहीं मिला और हिमाचल अपने हकों से वंचित रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के प्रभावी नेतृत्व में विभिन्न मंचों एवं स्तर पर हिमाचल की हकों के लिए आवाज बुलंद की और तथ्यों के आधार पर लड़ाई लड़ी जिसके परिणामस्वरूप हिमाचल के पक्ष में निर्णय आने आरंभ हुए हैं। चाहे न्यायलयों में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूती से पक्ष रखने की बात हो या फिर राजनीतिक रूप से हिमाचल के हित की आवाजों को विभिन्न मंचों पर उठाना हो, मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की।
चंद्रशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 में अपने पहले बजट भाषण में ही हिमाचल को आत्मनिर्भर, सबसे समृद्ध तथा हरित उर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य स्पष्ट कर दिया था। मुख्यमंत्री की हिमाचल को आत्मनिर्भर तथा समृद्धशाली राज्य बनाने की दृढ़ इच्छाशक्ति के केंद्र में गांवों की अर्थव्यवस्था को सृदृढ़ करना, महिलाओं को स्वावलम्बी बनाना, युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने सहित समाज के वंचित वर्गों का कल्याण शामिल था।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनकल्याण की दिशा में ऐसे फैसले ले रही है, जिनके दूरगामी परिणाम प्रदेश की अर्थव्यवस्था और विकास पर दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना तथा राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना आदि नवीन पहल इसी दूरदर्शी सोच का उदाहरण है।
उन्होंने कहा कि 6 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के मामले में सुनाया गया ऐतिहासिक फैसला मुख्यमंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की रक्षा में आरंभ की गई लड़ाई का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। बीबीएमबी से जुड़े बिजली के बकाया हिस्से को लेकर प्रदेश कई दशकों से संघर्षरत था। वर्ष 2011 में न्यायलय द्वारा दिए गए एक निर्णय के तहत हिमाचल का इसपरियोजना में 7.19 प्रतिशत बिजली का हिस्सा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया था, लेकिन पुराने बकाये को लेकर मामला लंबित था। वर्तमान सरकार ने इस मुद्दे को सक्रियता से उठाया और पंजाब तथा हरियाणा से प्रदेश के अधिकारों को लेकर स्पष्ट जवाब मांगा।
चंद्रशेखर ने कहा कि इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने किशाऊ बांध परियोजना, वाईल्ड फ्लावर हॉल तथा कड़छम वांगतू परियोजना के मामलों में भी प्रदेश के हितों से समझौता नहीं किया। किशाऊ मामले में सरकार ने स्पष्ट किया कि जिन राज्यों को पानी की आवश्यकता है, परियोजना के खर्च का बोझ भी वही उठाएगें। मुख्यमंत्री की इस मुद्दे पर स्पष्ट राय थी कि हिमाचल इस परियोजना से जुड़ा अनावश्यक खर्च का बोझ अपने वित्तीय खजाने पर नही डालेगा। उन्होंने कहा कि किशाऊ परियोजना से जुड़े मामले में भी हिमाचल के सरोकारों को प्राथमिकता दिलवाने में मुख्यमंत्री ने सफलता पाई, जिसके चलते प्रदेश को भविष्य में 1200 से 1500 करोड़ रुपये सालाना आमदनी होने की संभावना है।
इसी प्रकार, बीबीएमबी से जुड़े मामलों में भी प्रदेश को प्रतिवर्ष करीब एक हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होने की संभावना है।
विधायक ने कहा कि 1045 मेगावाट कड़छम-वांगतू जलविद्युत् परियोजना की रॉयल्टी संबंधी मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आया है। इस परियोजना से हिमाचल को 12 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत रॉयल्टी मिल रही है जिससे प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी।
उन्होंने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना, बीबीएमबी, कर्चम-वांगतू और वाइल्ड फ्लावर हॉल से जुड़े मामले इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार प्रदेश के संसाधनों का उचित मूल्य हासिल करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है और मुख्यमंत्री स्वयं इन मामलों की लगातार निगरानी कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति से हिमाचल निकट भविष्य में आर्थिक रूप से सशक्त बनेगा और प्रदेश में विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए केंद्रिय सहायता एवं अनुदान पर निर्भरता कम होगी।
