शिमला: 06 दिसम्बर, 2025,हिमाचल को मिला पहला ‘पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवॉर्ड’
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सुशासन और शिक्षा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को उभरते ‘आईटी हब’ के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और व्यवस्था परिवर्तन के तहत प्रदेश में कई तकनीक-आधारित सुधार लागू किए हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय प्रक्रियाओं और सेवाओं का डिजिटलीकरण होने से कार्य क्षमता, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। ई-ऑफिस व्यवस्था से फाइलों की डिजिटल मूवमेंट, वर्कफ्लो ऑटोमेशन और दस्तावेज प्रबंधन के माध्यम से प्रशासन को पेपरलेस बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। वर्तमान में प्रदेश में 632 कार्यालयों में ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य किया जा रहा है, जिनमें हिमाचल प्रदेश सचिवालय की 108 शाखाएं, 98 निदेशालय, 59 उपमंडलाधिकारी कार्यालय, 88 खंड विकास अधिकारी कार्यालय, सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा 254 अन्य फील्ड कार्यालय शामिल हैं।बोनाफाइड हिमाचली, कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र, भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, आय एवं बीपीएल प्रमाण-पत्र, यूटिलिटी बिल भुगतान तथा बेटी है अनमोल योजना सहित कई सेवाएं अब डिजिटल रूप से उपलब्ध हैं। ‘माई डीड’ और सरल ‘जमाबंदी’ जैसे नए मॉड्यूल ने संपत्ति पंजीकरण और पटवार कार्यों को डिजिटाइज कर दिया है, इससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और वह अपना पंजीकरण आसानी से कर सकेंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को पहुंचाने के लिए 1,226 नए लोकमित्र केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे लोगों को हिमसेवा पोर्टल की सुविधाएं घर-द्वार के निकट उपलब्ध हो रही हैं।
‘हिमसेवा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल’’ के माध्यम से अब 449 सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रही हैं। पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार ने इस पोर्टल पर 233 नई सेवाएं उपलब्ध करवाई हैं।डिजिटल एकीकरण से लोग अपने डिजिटल दस्तावेज सुरक्षित रूप से प्राप्त कर पा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग ने 51 सेवाओं के साथ ‘हिम परिवार’ और ‘हिम एक्सेस कार्ड’ को भी डिजिटल कर दिया है, जिसके लिए राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ‘पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवॉर्ड’ मिला है।
हिमाचल को 0दृ5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आधार नामांकन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का सम्मान भी मिला है। वहीं ‘मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन’ को नवाचार और डिजिटल परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।
राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे को मजबूत करने के लिए वाकनाघाट में प्रस्तावित साइबर सिटी तथा कांगड़ा और शिमला में आईटी पार्क विकसित कर रही है, जहां डेटा स्टोरेज, एआई और तकनीक से जुड़ी कंपनियों को आकर्षित किया जाएगा, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
पीडीएस लाभार्थियों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन जैसी तकनीक ने पारदर्शिता को मजबूत किया है। कृषि, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही ड्रोन टैक्सी सेवाएं शुरू करने और समर्पित ड्रोन स्टेशन बनाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।
हिमाचल की पहली डिजिटल लाइब्रेरी बिलासपुर में स्थापित की गई है, जिसमें आरएफआईडी और टचस्क्रीन सिस्टम लगे हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक डिजिटल गवर्नेंस काउंसिल भी बनाई गई है, जिसमें आईआईटी, आईएसबी और उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं। युवा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दो करोड़ रुपये का ‘इनोवेशन फंड’ भी बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले तीन वर्षों की ये उपलब्धियां राज्य की प्रगति, विकास और समृद्धि के प्रति सरकार के समर्पित एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण का प्रमाण हैं।
