आकाश द्विवेदी/भोपाल: जबरन शादी के लिए मजबूर करने के लिए पिछले साल, यानी 2020 में मध्य प्रदेश में एक हज़ार से ज़्यादा लोगों का अपहरण किया गया. हालांकि यह आंकड़ा 2019 की तुलना में क़रीब 37% कम है. वहीं छत्तीसगढ़ में 2020 में सिर्फ 59 मामले दर्ज किए गए जो 2019 की तुलना में क़रीब 31% कम हैं. यह ख़ुलासा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ताज़ा रिपोर्ट में हुआ है.
एनसीआरबी की इस रिपोर्ट में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक़ 2020 में मध्यप्रदेश में जबरन शादी के लिए मजबूर करने के 1025 मामले दर्ज हुए. इन मामलों में पीड़ितों की संख्या 1043 है. हालांकि ऐसे मामलों में 2019 की तुलना में 37% तक की कमी दर्ज की गई. वहीं 2019 में पूरे प्रदेश में ऐसे 1626 मामले दर्ज किए गए थे. ये सभी मामले आईपीसी की धारा 366 के तहत दर्ज किए गए हैं. मध्य प्रदेश के मुकाबले में छत्तीसगढ़ पिछले साल ऐसे 245 मामले दर्ज हुए हैं. एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा मामले यूपी, बिहार, असम, पंजाब और राजस्थान में दर्ज हुए हैं.
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ऐसे ही महिलाओं का पीछा करने या परेशान करने के मामलों की बात करें, तो मध्यप्रदेश देश में चौथे स्थान पर है. इस मामले में महाराष्ट्र देश में सबसे आगे है. वहां सबसे ज्यादा 2014 मामले दर्ज किए गए. जहां महिलाएं पीछा करने वालों से परेशान हैं. जबकि इस मामले में मध्यप्रदेश देश में चौथे स्थान पर है. 2020 में प्रदेश भर में 949 मामले दर्ज किए गए हैं. हालांकि 2019 में ऐसे 923 मामले दर्ज किए गए थे. अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां 2020 में सिर्फ 59 मामले दर्ज हुए जो 2019 की तुलना में 31% कम हैं. महाराष्ट्र में 2020 में सबसे ज्यादा 2014 केस, तेलंगाना 1436 देश में दूसरे और आंध्र 956 तीसरे नंबर पर है. आईपीसी की धारा 354 डी के तहत ये सारे मामले दर्ज किए गए.
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वहीं एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर सियासत शुरू हो गई है. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की सरकार में बेटियां सुरक्षित नही हैं. महिला उत्पीड़न में मध्य प्रदेश लगातार गोल्ड मेडल ला रही है. कांग्रेस ने सवाल किया है कि कोरोना काल में 1043 महिलाओं का जबरन शादी के लिए अपहरण हुआ है. सरकार इसका जवाब दे. वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस राजस्थान में देखे जो रेप में नम्बर वन है. मध्यप्रदेश तो गुमशुदा बच्चियों को घर वापस लाने में अव्वल है. कांग्रेस आइना देखे. महिलाओं का पीछा करने को लेकर दर्ज मामलों में महाराष्ट्र 2019 में भी देश में सबसे आगे था और 2020 में भी सबसे ज़्यादा मामले वहीं दर्ज हुए. हालांकि इस साल इन मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई.
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