Jaipur: राजस्थान में आज से लेकर 17 दिसंबर तक राहत शिविर (Relief Camp)लगेंगे. शनिवार को राजस्थान की जनता से जुड़े 22 प्रमुख विभागों के काम विशेष शिविर लगाकर किए जाएंगे. अक्टूबर से 17 दिसंबर 2021 तक चलने वाले अभियान में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के आवेदन भी स्वीकार किए जा सकेंगे.
आमजन से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही समाधान के लिए ‘प्रशासन गांवों के संग अभियान’ (Campaign with ‘Administration Villages) की शुरुआत आज से हुई है. 17 दिसंबर, 2021 तक चलने वाले इस अभियान के तहत प्रदेश की 352 पंचायत समितियों में कुल 11,341 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर आयोजित होंगे. अभियान के दौरान राजस्व विभाग के अतिरिक्त अन्य 21 विभागों द्वारा आमजन से जुड़े काम होंगे.
राहत देने की पूरी कवायद राज्य सरकार की है. अभियान में सीमाज्ञान और पत्थरगढ़ी, विद्युत सप्लाई, खराब मीटर, हैंडपंप मरम्मत, पाइप लाइन लीकेज ठीक करना, बिजली कंपनियों से जुड़े काम, जन आधार में नाम जुड़वाने और हटाने, शौचालय निर्माण हेतु आवेदन प्राप्त करना और पूर्व सैनिकों और आश्रितों को पहचान पत्र जारी करने सहित कई तरह के काम होंगे. आमजन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जाएंगे. साथ ही शिविर स्थल पर रोगियों की स्वास्थ्य जांच एवं उपचार हेतु चिकित्सक भी उपलब्ध रहेंगे. शिविर में आने वाले वृद्धजनों एवं दिव्यागों का विशेष ध्यान रखा जाएगा.
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क्या-क्या होंगे काम
राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग से संबंधित प्रमुख कार्य
• राजस्व अभिलेख एवं खातों का शुद्दिकरण
• आपसी सहमति से खातों का विभाजन
• रास्ते से संबंधित प्रकरण
• गैर खातेदारी से नियमानुसार खातेदारी अधिकार
• भूमिहीन किसानों को भूमि आंवटन
• सीमाज्ञान और पत्थरगढ़ी के प्रकरण
• सार्वजनिक और राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन
• जाति, मूल निवास से संबंधित कार्य
सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित प्रमुख कार्य
• पूर्व सैनिकों को पहचान पत्र जारी करना
• सम्मान भत्ता से संबंधित जानकारी एवं समस्याओं का निराकरण
• द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन से संबंधित जानकारी एवं समस्याओं का निराकरण
• शहीद सैनिकों के आश्रितों को राज्य सरकार की सुविधाएं
• पेंशन संबंधित प्रकरणों की सुनवाई एवं समाधान
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विद्युत विभाग से जुड़े काम
एमनेस्टी योजना एवं वीसीआर के लम्बित प्रकरणों का निपटारा
नए मीटर लगाने और खराब मीटर बदलने का काम
विद्युत लाइनों के मेटीनेंस की शिकायतों समाधान
विद्युत कनेक्शन भार में इजाफे का काम
इस विशेष अभियान में आज जनता के लंबित काम हो सकें इसके लिए नियमों में भी राहत दी गई है। शिविर में ई-मित्र कियोस्क की व्यवस्था होगी ताकि मौके पर ही संबंधित योजनाओं के लिए आवेदन किया जा सके। निशक्तजनों के रोडवेज के पास बनाने संबंधित कार्य भी शिविरों में किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना में आवेदन भी किए जा सकेंगे।
अभियान में शामिल विभाग
1. राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग
2. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
3. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग
4. कृषि विभाग
5. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
6. ऊर्जा विभाग
7. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
8. सैनिक कल्याण विभाग
9. महिला एवं बाल विकास विभाग
10. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग
11. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
12. आयोजना विभाग
13. पशुपालन विभाग
14. श्रम विभाग
15. आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग
16. शिक्षा विभाग
17. सार्वजनिक निर्माण विभाग
18. सहकारिता विभाग
19. राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड
20. वन विभाग
21. परिवहन विभाग, रोडवेज
22. जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र विकास विभाग
राजस्थान के सभी विभाग इन शिविरों के लेकर तैयार है. विभागवार शिविरों में आने वाली शिकायतों का डेटाबेस भी बनाया जाएगा. इसमें से कुछ शिकायतों के समाधान की औचक जांच भी करवाई जाएगी. अभियान की सफलता के लिए प्रशासनिक अमले ने पूरी तैयारी की हुई है. अब लोगों को कितना लाभ मिल पाता है यह शिविर आयोजन के बाद ही सामने होगा.
