शिमला 11 नवम्बर, 2025, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज यहां शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में गुणात्त्मक सुधार के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठा रही है ताकि सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे बच्चों को भविष्य की प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके। सरकार शैक्षणिक मानकों में और सुधार के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश के लगभग 1411 शैक्षणिक संस्थानों में 126.73 करोड़ रुपये की क्षति का आकलन किया गया है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित स्कूल भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। इन शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित न हो, इसके दृष्टिगत उप-निदेशकों को इनके पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए हिमुडा को धनराशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बच्चों की सुविधा के लिए हिमुडा के अधिकारियों को इन कार्यों का शीघ्र निष्पादन करने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य में 94.46 करोड़ रुपये की लागत से 42 स्थानों पर डे-बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन स्कूलों का उद्देश्य विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय और विभिन्न प्रकार की खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने 100 विद्यालयों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा 45 स्कूलों को एफिलिएटिड किया गया है। यह कदम हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य की दिशा में अग्रसर करेगा। इन स्कूलों में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विषय विशेषज्ञ अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने उप-निदेशकों कोबारे में दिशा-निर्देश दिए गए। इसके लिए उप-निदेशकों से 10 दिनों के भीतर सुझाव देने को कहा गया है।
इस अवसर पर शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू फ्री बनाने के उद्देश्य से राज्य कार्यक्रम अधिकारी एनएचएम डॉ. रविन्द्र कुमार ने प्रस्तुति भी दी।
बैठक में सचिव शिक्षा राकेश कंवर, समग्र शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा, निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली, शिक्षा विभाग तथा हिमुडा के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
