छोटे कारोबारियों के लंबित पड़े केस को रेगुलर करने के लिए वन टाइम सेलटमेंट की मंजूरी प्रदान की।

शिमला (हिमदेव न्यूज़) 1 मार्च 2023: हिमाचल सरकार ने एक्साइज डिपार्टमेंट में छोटे कारोबारियों के लंबित पड़े केस को रेगुलर करने के लिए वन टाइम सेलटमेंट की मंजूरी प्रदान की। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट मीटिंग में इसके लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना लीगेसी केस रेजोल्यूशन स्कीम 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। इससे प्रदेश के लगभग 50 हजार छोटे कारोबारी लाभान्वित होंगे और कारोबारियों को अपने केस सेटल करने के लिए तीन महीने का वक्त दिया जाएगा।कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कैबिनेट ने कई सालों से घाटे में चल रही एग्रो इंडस्ट्री को सरकारी उपक्रम HPMC (हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कोर्पोरेशन) में मर्ज करने की मंजूरी प्रदान की। इसी तरह दूसरे बोर्ड व निगमों को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा की गई और रिपोर्ट मांगी गई। संभव है कि आगामी दिनों में सरकार दूसरे बोर्ड-निगमों को भी मर्ज कर सकती है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने एचएएस के 9 पद भरने को मंजूरी प्रदान की। इनकी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। कैबिनेट ने सब जज के 14 पद भरने को मजूरी दी है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रीवेंशन ऑफ मालप्रेक्टिस एक्ट को लागू करने की मंजूरी दी। इसके बाद परीक्षाओं में नकल करते पकड़े जाने पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकेगी।