अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के पैतृक संपत्ति में अधिकार पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करना दुर्भाग्यपूर्ण तथा महिला विरोधी फैसला बताया है सनद रहे हिमाचल प्रदेश में किन्नौर और लाहुल स्पीति जिला अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल हैं तथा इन जिलों में लड़कियों को पैतृक संपत्ति में कानूनन अधिकार नहीं मिल रहा है वहीं देश में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत महिलाओं को पैतृक संपत्ति पर कानून अधिकार मिलता है हालांकि यहां भी अधिकार केवल कागजों में ही रहता है परन्तु जनजातीय क्षेत्रों में वो अधिकार कानूनन और कागज़ी भी नहीं मिल पा रहे हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने में बाधा बन रही है ।
इसलिए जनवादी महिला समिति मांग करती है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 (2)को को हटाया जाए तथा हिमाचल प्रदेश में व अन्य क्षेत्रों में जहां क्षेत्रों को जन जातिय घोषित किया जा रहा है वहां महिलाओं के पैतृक सम्पत्ति पर अधिकार सुरक्षित किये जाएं ताकि महिलाओं के नागरिक अधिकार और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 कानूनी अधिकार देने सुनिश्चित किए जाएं! तथा हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने 23 जून 2015 के निर्णय में पैरा 63 को जोड़ कर के महिलाओं के पैतृक सम्पत्ति पर अधिकार सुरक्षित किये गए थे परंतु विडम्बना है कि आज देश के सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने उस निर्णय के पैराग्राफ के फैसले को निरस्त कर दिया!
जनवादी महिला समिति मांग करती है कि केंद्र सरकार महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन करें अन्यथा देश में महिलाओं की आधी आबादी सम्पत्ति के अधिकार से वंचित रहेगी और देश में जो संविधान सभी नागरिकों को अधिकार देता है उन नागरिक अधिकारों को सभी के लिए लागू किए जाएं!
जनवादी महिला समिति मांग करती है कि जनजातीय क्षेत्रों में परम्परागत कस्टृमरी ला( रिवाजे -आम) को देखते हुए हमें महिलाओं के अन्याय और भेदभाव को मान्यता न देकर महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करते हुए बाकि रीति -रिवाजों को मान्यताओं के रूप में देखने और आगे बढ़ाते हुए जनजातीय क्षेत्रों को मान्यता दिए जाएं न कि महिलाओं के अधिकारों को छीन कर और महिलाओं के साथ सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाएं ।आज महिला जब घरेलू हिंसा की शिकार होती है तो न ही उसके पास मायके में संपति होती है और न ही ससुराल में तो माता पिता को भी पूरे अधिकार लड़कियों को अपनी संपति में देने चाहिए
और ससुराल में भी महिलाओं के नाम संयुक्त पट्टे होने चाहिए समय के अनुसार इस सोच को बदलने की जरूरत है।
राज्य अध्यक्ष राज्य सचिव
वीना वैद्य फालमा चौहान
