मंडी, 26 दिसंबर — हिमाचल प्रदेश के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है।सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता इसी निर्णय से जाहिर होती है कि जहां बिना आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आयु को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया है तो वहीं महिलाओं के लिए इसी आयु को घटाकर 65 वर्ष किया है।सरकार के इन दो अहम निर्णयों से प्रदेश में एक लाख 95 हजार पात्र लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है।ऐसे में मंडी जिला की ही बात करें तो चार वर्षों के दौरान 39 हजार 186 सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नये मामलों को स्वीकृति प्रदान की है। जिनमें 65 से 69 वर्श आयु वर्ग की 9 हजार 104 महिलाएं षामिल हैं। वर्तमान में जिला मंडी में एक लाख 9 हजार 721लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंषन प्रदान की जा रही है, जिनमें 57 हजार 350 लोग70 वर्श या इससे अधिक आयु वर्ग के हैं। जिला मंडीमें तहसील के आधार पर सामाजिक सुरक्षा पेंषन के आंकड़े की बात करें तो जोगिन्दरनगर में 4593, चच्योट में 4785, मंडी व बल्ह में 9650, सुंदर नगर में 3773, करसोगमें 4429, थुनाग में 1963, सरकाघाट व धर्मपुर में 7766 तथा पधर में 2237 नये मामले स्वीकृत हुए हैं।प्रदेष सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंषन को प्राथमिकता प्रदान करते हुए जहां 70 वर्श सेअधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों की पेंषन को 700 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपयेप्रतिमाह किया है तो वहीं अन्य सभी की सामाजिक सुरक्षा पेंषन 700 रूपये सेबढ़ाकर 850 रूपये प्रतिमाह की है। इसके अलावा विधवाओं व दिव्यांगजनों की पेंशन भी बढ़ाकर एक हजार रूपये प्रतिमाह की गई है।
