प्राकृतिक खेती को जल्दी अपनाने वाले अधिक उपज और कम खेती की लागत का दावा करते हैं, लेकिन अभी वैज्ञानिक सत्यापन का इंतजार है

सरकार उर्वरक सब्सिडी पर नियंत्रण रख सकती है। प्राकृतिक गैस और अन्य कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि से प्रेरित उर्वरक सब्सिडी बिल, 2021-22 में आश्चर्यजनक 1.3 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए तैयार है। नई दिल्ली: जब आप योजनाएं बनाने में व्यस्त होते हैं तब जो घटित होता है, जीवन वही होता है। ऐसा ही कुछ के. वी. होमेंद्र के साथ हुआ। 23 साल की उम्र में, उन्होंने आंध्र प्रदेश में सरकारी कृषि अधिकारी के रूप में काम करने के उद्देश्य से एक कृषि विश्वविद्यालय में डिग्री हासिल की। लेकिन चूंकि वे पद उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वे इसके बजाय एक राज्य के स्वामित्व वाली गैर-लाभकारी संस्था, रयथू साधिकारा संस्था से जुड़ गए, जिसे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। होमेंद्र एक फेलो के रूप में संस्था में शामिल हुए और उन्हें भूखंड को किराए पर देने और प्राकृतिक खेती के परिणामों का प्रत्यक्ष अनुभव करने और किसानों को इसका प्रदर्शन करने का काम सौंपा गया। उन दो वर्षों ने उनकी जिन्दगी बदल दी। होमेंद्र ने बताया कि “विश्वविद्यालय में मैंने जो कुछ भी सीखा, उसका कोई मतलब नहीं रहा। प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण के दौरान मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा संभव हो सकता है। यह कैसे हो सकता है कि सभी रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाए, और उनकी जगह पर स्थानीय रूप से तैयार उत्तेजकों का उपयोग किया जाए, और फिर भी खेती की लागत को 60-70% तक कम करते हुए तुलनीय पैदावार प्राप्त किया जाए।” होमेंद्र ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में ढाई एकड़ जमीन किराए पर ली और कई तरह की फसलें उगाईं- गेंदा और टमाटर से लेकर फूलगोभी और धान तक। 1.5 एकड़ के एक भूखंड में जहां उन्होंने बागवानी की फसलें उगाईं, वहां से 1 लाख रुपये से अधिक का अच्छा रिटर्न मिला। उनके सबसे अच्छे टमाटर का वजन 250 ग्राम था, और फूलगोभी बड़े सफेद बादलों की तरह लग रहे थे, जिनका वजन 3 किलो प्रति टुकड़ा था। एक एकड़ में धान की पैदावार 49 किलोग्राम के 35-37 बोरे, या लगभग 4.4 टन प्रति हेक्टेयर, जिले के औसत (4 टन प्रति हेक्टेयर) से अधिक थी। होमेंद्र ने फोन पर बताया कि “प्राकृतिक खेती के साथ मेरे प्रयोग ने लगभग 150 स्थानीय किसानों को इसे आजमाने के लिए प्रेरित किया।” आंध्र प्रदेश ने 2015 में राज्य नीति के रूप में प्राकृतिक खेती शुरू की थी, और अब इस राज्य में किसान रासायनिक पोषक तत्वों की जगह स्थानीय रूप से तैयार प्राकृतिक इनपुट का उपयोग कर रहे हैं, जिनकी संख्या भारत में सबसे बड़ी हैं, जो मार्च 2021 तक, लगभग 500,000 किसान 2,16,000 हेक्टेयर भूमि में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। अभी दो अन्य राज्यों, गुजरात और हिमाचल प्रदेश ने राज्य नीति के हिस्से के रूप में प्राकृतिक खेती को अपनाया है, जबकि अन्य जगहों पर, यह पहल बड़े पैमाने पर जमीनी स्तर पर गैर-लाभकारी संस्थाओं द्वारा संचालित है। लेकिन इसमें बदलाव आना तय है। दिसम्बर के मध्य में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्य सरकारों से प्राकृतिक खेती शुरू करने का आग्रह किया। प्रधान मंत्री ने कहा कि छोटे और सीमांत किसान जो रासायनिक इनपुट पर बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं, उन्हें प्राकृतिक खेती करने से सबसे ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि “हमें हमारी कृषि में व्याप्त गलत प्रथाओं को दूर करने की जरूरत है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर प्राकृतिक खेती उर्वरक सब्सिडी को नियंत्रण में रखने का समाधान प्रदान करती है, तो सरकार निश्चित रूप से इसे अपनाएगी ही। प्राकृतिक गैस और अन्य कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि से प्रेरित भारत का उर्वरक सब्सिडी बिल, 2021-22 में आश्चर्यजनक रूप से 1.3 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। खेती की लागत को काफी हद तक कम करके, प्राकृतिक खेती भी किसानों के लिए उच्च शुद्ध आय सुनिश्चित कर सकती है, जैसा कि आंध्र प्रदेश के अनुभवों से प्रमाणित हो चुका है। प्राकृतिक खेती के मामले में भारत जो राह चुन रहा है, वह उसके पड़ोसी देश श्रीलंका की तुलना में अलग है, जिसने पिछले साल, रासायनिक इनपुट के आयात को रोक दिया था और किसानों को घटते विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए उनका उपयोग करने से वर्जित कर दिया था, जिससे श्रीलंका में उत्पादन और भोजन की कमी हो गई थी।