4 जून 2026 – बंगाणा/नग्गर: उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय के Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP) कार्यक्रम के तहत आज बंगाणा (जिला ऊना) और नग्गर (जिला कुल्लू) में एक-दिवसीय जागरूकता कार्यशालाओं का सफल आयोजन किया। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों, विशेषकर महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों (SHGs), को डिजिटल साक्षरता, प्रभावी मार्केटिंग, ब्रांड निर्माण तथा सरकारी खरीद प्लेटफॉर्मों (GeM और CPP) से जोड़कर उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना था।
प्रत्येक कार्यशाला में 60–70 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विभिन्न सत्रों में सक्रिय रूप से प्रश्न-पत्र व अभ्यास किए। कार्यक्रमों में डिजिटल उपकरणों के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति, ग्राहक जुड़ाव, कंटेंट मार्केटिंग तथा सोशल मीडिया रणनीतियों पर व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया गया।इन कार्यशालाओं में समझाया गया कि कैसे प्रभावी डिजिटल प्रेज़ेंस से कुटीर और लघु उद्योग बड़े बाजारों तक पहुँच सकते हैं।
GeM एवं CPP पोर्टल पर समर्पित सत्रों में प्रतिभागियों को विक्रेता पंजीकरण, कैटलॉग प्रबंधन, बोली प्रक्रिया तथा सरकारी खरीद के अवसरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को GeM पर सफलतापूर्वक काम करने के व्यावहारिक सुझाव और पंजीकरण/टेंडर प्रक्रियाओं के संबंध में सहायता दी गई ताकि वे सरकारी आदेशों का लाभ उठा सकें।
नाग्गर सत्र में विशेष रूप से महिलाओं और SHG सदस्यों की भागीदारी पर जोर दिया गया। वहीं, एक सत्र में MSE‑CDP (क्लस्टर डेवलपमेंट) जैसी वित्तीय योजनाओं की जानकारी भी साझा की गई, जिससे सहभागी समूह बनाकर व्यापार व सुविधाओं का फायदा उठा सकें।
कार्यक्रमों में स्थानीय अधिकारियों और प्रशिक्षकों ने डिजिटल सक्षमता तथा सरकारी खरीद के माध्यम से छोटे उद्यमों को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आयोजन में अंरगदन और संचालन में कई अधिकारियों व स्टाफ ने सहयोग किया, जिनमें बंगाणा में श्री के. एल. वर्मा (खंड विकास अधिकारी) एवं ट्रेनर श्री प्रदीप कुमार तथा नग्गर में ट्रेनर डॉ. सरला शशनी, GeM प्रशिक्षक श्री अमित और वित्तीय प्रबंधक श्री राजेंद्र कुमार उल्लेखनीय रहे।
यह कार्यशाला RAMP कार्यक्रम के अंतर्गत उद्योग विभाग की उन पहलों का हिस्सा है, जो राज्य के MSME सेक्टर को डिजिटल रूपान्तरण, बेहतर मार्केट एक्सेस और सरकारी खरीद प्रक्रिया में सहभागी बनाकर उनकी दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता व सतत विकास को सशक्त करने का प्रयास करती हैं।
