Jaipur: मुख्य सचिव निरंजन आर्य (Niranjan Arya) ने कहा है कि प्रदेश में डीजल के नाम पर बिक्री होने वाले नकली या अवैध बायोडीजल (biodiesel) पर नियंत्रण किया जाना चाहिए. नकली व अवैध बायोडीजल से मानव स्वास्थ्य को खतरा होने के साथ-साथ राज्य सरकार को राजस्व (Revenue) की हानि होती है. साथ ही अवैध व्यापार से जुड़े अपराधों में भी वृद्धि होती है. इसलिए बायोडीजल के नाम पर बेचे जा रहे नकली डीजल पर नियंत्रण किया जाना चाहिए. मुख्य सचिव सचिवालय में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.
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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन (Naveen Jain) ने बताया कि प्रदेश में 11 बायोडीजल निर्माता और 57 बायोडीजल रिटेल आउटलेट पंजीकृत हैं. अनाधिकृत पंपों पर बायोडीजल के नाम पर बेस ऑयल, एम.टी.ओ. या पेराफिन की बिक्री की जाती है. इसके अलावा पड़ोसी राज्यों से प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में डीजल की अवैध तस्करी (illegal smuggling) और खरीद की जाती है. इस पर चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर एवं जैसलमेर में अवैध पंपों को तत्काल बंद करवाने के लिए पत्र जारी किए गए. साथ ही अजमेर, पाली जोधपुर और जयपुर जिलों में अवैध और नकली डीजल बेचने वाले अवैध पंपों के विरूद्ध कार्रवाई की गई.
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खाद्य विभाग (Food Department) द्वारा कुल 139 प्रकरण दर्ज किए गए और लगभग 5 लाख 64 हजार 157 लीटर अवैध डीजल एवं बायोडीजल जप्त किया गया. साथ ही उपभोक्ता मामले विभाग के विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा राज्य में विभिन्न तेल कंपनियों के कुल 157 डोर टू डोर बाउज़र पर स्टाम्पिंग की कार्रवाई भी की गई.
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ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव के.के. पाठक ने बताया कि बायोडीजल से तात्पर्य बी-100 डीजल से है, जो पूर्णतः जैव ईंधन है. इसके अतिरिक्त बायोडीजल के नाम पर बेचा जाने वाला कोई भी ईंधन नकली बायोडीजल है. बैठक में गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार (Abhay Kumar) वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए. इस अवसर पर बायोडीजल प्राधिकरण, राजस्थान पेट्रालियम डीलर्स एसोसिएशन जयपुर, इण्डियन ऑयल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, राजस्थान बायोडीजल निर्माता व डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया.