शिमला: स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ़ इंडिया कॉलेज और विश्वविद्यालय में लगातार बढ़ाई जा रही फीस का कड़ा विरोध करती है शिक्षा हर छात्र का मौलिक अधिकार है लेकिन सरकार और प्रशासन शिक्षा को महंगा बनाकर गरीब और मध्य वर्ग के छात्रों को इससे दूर करने का काम कर रहे हैं। फीस वृद्धि के कारण हजारों छात्र आर्थिक बोझ के नीचे दब रहे हैं । कई छात्रों को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है।
सचिवालय साथी अखिल ने बात रखते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 28 अप्रैल 2026 को एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में 30 -40%फीस वृद्धि का प्रस्ताव जारी किया गया साथी ने कहा कि प्रशासन द्वारा इस प्रस्ताव का एस एफ आई विरोध करती है क्योंकि इस फीस वृद्धि के कारण मध्यम वर्ग के छात्र शिक्षा से दूर होता जाएंगे और उच्च शैक्षणिक संस्थान पर शिक्षा ग्रहण करने नहीं पहुंच पाऐगा।
आर्ट क्वालिटी के प्रधान ने बात रखते हुए कहा कि शिक्षा को व्यापार की वस्तु नहीं बनाया जा सकता । सरकारी शिक्षण सस्थान का उद्देश्य छात्रों को सस्ती और गुणात्मक पूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना है लेकिन फीस वृद्धि छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय है। हॉस्टल फीस परीक्षा फीस बस शुल्क तथा अन्य खर्चो मैं बढ़ोतरी छात्रों और अभिभावकों दोनों की समस्या को बढ़ा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा भी शिक्षा के बजट पर कटौती की जा रही है जिस कारण विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों पर फीस वृद्धि जैसे प्रस्ताव पारित करके छात्रों का आर्थिक बोझ बढ़ा रही है।
एस एफ आई मांग करती है की फीस वृद्धि को वापस लिया जाए और शिक्षा के निजीकरण और व्यापरीकरण पर रोक लगाई जाए।
अंत में जनेश ने बात रखते हुए कहा कि यदि इस फीस वृद्धि को वापस नहीं लिया जाता है तो आने वाले समय में एसएफआई विश्वविद्यालय के हर एक छात्रा को लामबंद करते हुए एक उग्र आंदोलन करेगी जिसका जिम्मेदार यह विश्वविद्यालय प्रशासन होगा तथा अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ते रहेंगे जब तक यह फीस वृद्धि वापस नहीं होगी ।
इकाई उपाध्यक्ष
