उन्होंने वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की तथा उन पर पर विचार विमर्श किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र सरकार की समावेशी नीतियों एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाला तथा वंचित वर्ग को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने पर बल दिया।
डॉ अंजू बाला ने अनुसूचित जाति के कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद स्थापित किया और उनकी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की और हर संभव मदद प्रदान करने का आश्वासन भी दिया।
पुलिस अधीक्षक शिमला डॉ मोनिका ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रताड़ित अधिनियम पर विस्तृत जानकारी प्रदान की तथा लंबित मामलों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की।
जिला कल्याण अधिकारी कपिल शर्मा मैं विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया।
इस अवसर पर राष्ट्रीय आयोग के निदेशक एसके सिंह, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकॉल सचिन कमल एवं विभिन्न विभागों के आला अधिकारी गण भी उपस्थित थे।
